नई दिल्ली: दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों (Delhi Assembly Elections 2025) से पहले आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा राजनीतिक दांव खेलते हुए बुजुर्गों के लिए नई पेंशन योजनाओं का ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा कि 80 हजार नए बुजुर्गों को पेंशन का लाभ मिलेगा और रुके हुए मामलों का निपटारा जल्द से जल्द किया जाएगा।
कैबिनेट से मिली मंजूरी
रविवार को दिल्ली सरकार ने इस फैसले को कैबिनेट की मंजूरी दी। एक संवाददाता सम्मेलन में केजरीवाल ने कहा,
“हम सामाजिक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब 80 हजार नए बुजुर्गों को पेंशन का लाभ मिलेगा, जिससे पेंशन पाने वालों की कुल संख्या 5 लाख 30 हजार हो जाएगी।”
इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने पेंशन के लिए आवेदन करने वाले बुजुर्गों की सुविधा के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पोर्टल पर अब तक 10,000 नए आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।
कितनी पेंशन मिल रही है?
केजरीवाल ने बताया कि 60 से 69 वर्ष की उम्र के बुजुर्गों को 2,000 रुपये प्रति माह और 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को 2,500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जा रही है।
भाजपा पर लगाए आरोप
केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर आरोप लगाया कि उनके जेल में रहने के दौरान पेंशन रोक दी गई थी। उन्होंने कहा,
“भाजपा वालों ने बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी थी, लेकिन हमने इसे फिर से शुरू कर दिया है। दिल्ली में पेंशन के तौर पर सबसे ज्यादा धनराशि दी जाती है, जबकि डबल इंजन की सरकारें इससे कम पेंशन देती हैं।”
राजनीतिक रणनीति
विशेषज्ञों का मानना है कि यह ऐलान आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। पेंशन योजना का विस्तार न केवल आम आदमी पार्टी के वोट बैंक को मजबूत करेगा, बल्कि विपक्षी दलों के लिए भी चुनौती पेश करेगा।
बुजुर्गों के लिए नई योजनाओं और सुविधाओं के इस ऐलान से चुनावी माहौल गरमा गया है। आने वाले समय में यह मुद्दा अन्य राजनीतिक दलों के लिए भी बड़ी चुनौती बन सकता है।
